काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, लैङ्गिक हिंसा, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दुर्गम बस्तीका समुदायले अझै पनि पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न नसकेको अवस्थाले मानव अधिकार प्रवर्द्धनका प्रयासमा गम्भीर चिन्ता बढाएको बताएकी छन् ।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले पटक–पटक हुने सरकार परिवर्तन, सार्वजनिक निकायप्रति बढ्दो अविश्वास, सुशासनका चुनौती, न्यायिक पहुँचमा देखिने विभेद, भ्रष्टाचारको वृद्धि र सेवा प्रवाहमा कमजोरीले नागरिकका आधारभूत हक सुनिश्चित गर्ने मार्ग जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार संविधानमार्फत मानव अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको र नेपाल प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र रहेकाले राज्य मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जिम्मेवार र दायित्वबद्ध छ ।
रानाले मानव स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र मर्यादित जीवनका मूल्य सुदृढ गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १० का दिन विश्वव्यापी मानव अधिकार दिवस मनाइँदै आएको उल्लेख गरिन्।
सन्देशमा उनले भनिन्, मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले समन्वय गर्दै नागरिकमैत्री शासन निर्माण गर्नुपर्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी नीति, सेवाको पहुँचमा समानता, न्यायिक प्रणालीमा जनविश्वास वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वञ्चित समुदाय लक्षित कार्यक्रमले मात्र मानव अधिकार व्यवहारमा लागू हुन्छ ।’
समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन, विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानता मानव अधिकारका मुख्य स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक स्थिरता र उत्तरदायित्वका अभावमा यी मूल्य कमजोर बनेको बताइन् ।
उनले आजको दिनले राज्यका सबै संरचनालाई मानव अधिकारलाई शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा राख्न आह्वान गरेको स्पष्ट पारिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया