काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र हाल विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा मतभिन्नता छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर पार्टी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । कानुनविद्समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेस विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
उनकाअनुसार विधानको व्यवस्था बाध्यात्मक (म्यान्डेटरी) हो र यसमा अन्यथा सोच्न नपाइने उनको भनाइ छ । उनले विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले सोझै र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले एजेण्डासहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले कानुनी परामर्शका लागि सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले विशेष महाधिवेशनको माग भएको ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए । महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको विस्तृत विवरण भने नियमावली वा निर्देशिकामा नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि केन्द्रीय समितिले सानो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई टुंग्याउ नसक्ने उनले जानकारी दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अहिले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेकोले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले केन्द्रीय समितिले भेला नबोलाए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै विशेष भेला पनि बोलाउ नसक्ने बताए । यद्यपि यसले पार्टी विभाजनको जोखिम निम्तिनेतिर ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
उनले २०७८ सालमा पार्टीको महाधिवेशन भएकोले २०८२ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको समय पनि आइपुगेको बताए । तर कांग्रेस नियमित र विशेष महाधिवेशन दुवै गर्नेतिर नलागेर अनिर्णयको बन्दी बनेको उनको भनाइ छ । दाहालले २०१४ सालमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको ऐतिहासिक उदाहरण स्मरण गराउँदै तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेर जबराले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई लोकतान्त्रिक संस्कारका रूपमा स्वीकार गरेको बताए । त्यस बेला त्याग र तपस्याको संस्कार रहे पनि अहिले त्यस्तो संस्कार हराउँदै गएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको विषय कानुन भन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए । उनले कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको बारेमा उल्लेख गरेको भए पनि विस्तृत रुपमा उल्लेख भने नगरेको बताए । उनले विशेष महाधिवेशनको आह्वान भएपछि केन्द्रीय समितिले कार्यविधि बनाउने र सोही कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया बढ्ने जानकारी दिए । उनले २०१४ सालदेखि हालसम्म कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन नभएकाले पनि प्रक्रियाका बारेमा केही कन्फ्युजन उत्पन्न भएको बताए । उनले विधानमा विशेष महाविशेनको धेरै परिकल्पना नगरिएपनि हुनेबारे भने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।
डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम केसीले पनि विशेष महाधिवेशनको माग महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार भएको बताए । उनले विधानको धारा १७(२) ले विशेष महाधिवेशनलाई म्यान्डेटरी व्यवस्था गरेको दाबी गरे । उनले विधानअनुसार ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको महाधिवेशनलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्नु गलत भएको बताए । उनले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाका बारेमा कन्फ्युजन राख्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि बताए । नियमित महाधिवेशन जस्तैगरि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि विशेष महाधिवेशनले भने केन्द्रीय समिति मात्रै चयन गर्ने उनले बताए । उनले हाल केन्द्रीय समितिमा विशेष कि नियमित महाधिवेशन भनेर व्यर्थको छलफल भइरहेको पनि बताए । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विषश महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि केन्द्रीय समितिले पहिले विशेष महाधिवेशनको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिएर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्ने बाटो पनि खुला भने रहेको उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले भने कांग्रेसमा विधान र प्रक्रियाका कुरा गर्नु नै ‘बेमौसमी बाजा’ भएको टिप्पणी गरे । उनले कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक मूल्यभन्दा एन्टी कम्युनिष्ट विचारधारा प्रमुख बनेको दाबी गरे । कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक मापदण्डले नाप्न खोज्दा सिद्धान्त, नीति, विचार र व्यवहारमा कतै नदेखिने उनको भनाइ छ । उनले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको अन्तर छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन हुन नसके जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन बाँकी राखेर बाँकी अधिवेशन गर्न सकिने बताए । उनले महाधिवेशनको जिम्मा आफूहरुलाई दिएमा दुई महिनाभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन गरिदिने दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता देवराज चालिसेले जनताको भाव बुझेर समयको प्रवाहअनुसार राजनीतिक दलहरु हिड्न सक्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जनतासँग जोड्नको लागि आफूहरुले महाधिवेशनको माग गरेको उनले जानकारी दिए । वर्तमान नेतृत्वले जनताको भावना बुझ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त भएपछि ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया