काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित बनाउनका लागि अनलाइन संरचना विकास गर्न लागिएको बताएका छन् ।
शनिबार पर्सा र बाराका कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धित कार्यालयहरूको निरीक्षण र किसानहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री परियारले मल वितरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरी हटाउन अनलाइन प्रणालीमार्फत सुधारको पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले खरिद गरेको रासायनिक मल वास्तविक किसानसम्म सहज रूपमा पुग्न नसकिरहेको गुनासो बढेपछि पारदर्शी प्रणाली आवश्यक भएको हो । ‘कुन किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने विवरण अब अनलाइनमै हेर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले मल वितरणमा हुने पहुँचवालाको मनपरी व्यवहार रोक्नेछ र वास्तविक किसानलाई प्राथमिकता दिलाउनेछ ।’
मन्त्री परियारका अनुसार अनुदानमा वितरण गरिने मल कुन सहकारी, फर्म वा पालिकामा कति पुगेको हो भन्ने विवरण पनि अनलाइनबाटै ट्र्याक गर्न सकिनेछ । उनले प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि अनुदानको मल दुरुपयोग रोक्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले हाल युरिया मलको आयात मूल्य प्रतिकिलो रु १४, डिएपीको रु ४३ र पोटासको रु ३१ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले किसानलाई सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन ठूलो परिमाणमा खरिद गरिरहेको भए पनि माग अझै थेग्न कठिन भइरहेको बताए ।
उनले किसानलाई रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे । ‘यो वर्ष मलको हाहाकार नहुनेछ,’ मन्त्री परियारले दाबी गरे ।
फरक प्रसङ्गमा उनले उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान निरन्तरता दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको जानकारी दिए ।
सो क्रममा मन्त्री परियारले कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाट, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परवानीपुर र राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका अधिकारीहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए । उनले कृषिमा यान्त्रिकीकरण र अनुसन्धान विस्तारमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया