संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबिच छलफल

काठमाडौं । संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले कानून निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा संयुक्त छलफल गरेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था, अन्तरिम सरकारले संसदका पदाधिकारीको सेवा कटौती गरेको विषय लगायतका मुद्दा उठाइएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ति मगरले जानकारी दिए ।

छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदका महासचिव, सचिवलगायत सहभागी थिए । सभामुख मगरका अनुसार संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निर्माण भएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनभावनाअनुसार नयाँ कानून निर्माणमा तीव्रता दिने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

उनका अनुसार अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अघि बढाइरहेका कार्यमा आवश्यकताअनुसार प्रदेश सभाहरूको तर्फबाट सहयोग गर्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रहेको थियो ।

छलफलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभाका कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणको विषयमा पनि विमर्श गरिएको सभामुख मगरले बताए ।

उनले भने, ‘आजको छलफलमा व्यवस्थापिका संसद र प्रदेश सभाले बनाएका कानूनहरूको कार्यान्वयन, संविधानको पालना, र सरकारलाई सहयोगका साथै जनताको भावनाअनुसार अघि बढ्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरियो । बनाइएका कानूनहरू निष्प्रभावी नबनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भयो ।’

बागमती प्रदेशकी उपसभामुख अपसरा चापागाईंले छलफलमा सबै प्रदेश सभाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउने विषयमा जोड दिइएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रदेश सभाहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै विधेयकहरूको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, साथै संघीय संसद र प्रदेश सभाबीचको समन्वय निरन्तर राख्ने सहमति भएको छ । जेनजी आन्दोलनले प्रदेश सभामा पुर्‍याएको क्षतिको व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भयो ।’

बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानूनमै रहेको भन्दै सरकारले त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।