काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालका सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निष्क्रिय हुने क्रममा रहेको बताएका छन् ।
रिमालले आज बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै यस्तो जानकारी दिँदै भनेका छन्, ‘सायद, केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ । सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन् । लतकै रूपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस् ।’
आजै सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गरेका छन् ।
उनले आज बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सामाजिक संजाल बन्द भई नखुल्दासम्म त्यसले खलबल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ । सुखद अनुभूति हुनेछ ।’
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा हिजो राति १२ बजेपछि सकिइसकेको छ । हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । तोकिएको समयभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भएका छन् । सबैले सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन् । यिनले नेपालका सम्पर्क कार्यालय भने खोलेका छैनन् । ठूला टेक–कम्पनीहरूले हरेक देशमा कार्यालय खोल्ने कुरा त्यति व्यवहारिक नभएकाले सरकारले जोड पनि दिएको छैन । सूचीकृत हुनेमध्ये टिकटकले नेपालमा सक्रियतापूर्वक पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल साक्षरताका अभियानसँगै विभिन्न कार्यक्रमका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
सरकारले प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै पाँचपटक सूचना निकालिसकेको छ । सबैभन्दा पहिला २०८० मंसिर १५ मा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन अनुरोध गरिएको थियो । २०८१ भदौ २५ मा मन्त्रालयको वेबसाइटमा निर्देशिका र सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । २०८१ माघ २१ मा गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको थियो । २०८१ चैत ७ मा अन्तिम पटक सूचीकरणका लागि ३० दिनको समय दिएर पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको थियो भने अहिले २०८२ भदौ १२ मा ७ दिनको म्याद दिइएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकैचोटि झ्याप्पै बन्द नगरी ‘पार्सियल सटडाउन’ को उपाय अवलम्बन गरिने भएको छ । यो भनेको सोसल मिडियाबाट म्यासेज गर्न नमिल्ने, भिडियो कल गर्न नमिल्नेजस्ता उपाय लागू गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
सरकारको आग्रहबमोजिम टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्युले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाइसकेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले गत वैशाखमा मेटाका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल वार्ता गरेको थियो । मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारसँग सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले कुराकानी गरेकी थिइन् । त्यसयता मेटाले कुनै सरकारलाई कुनै औपचारिक/अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । एक्स, अल्फाबेट (गुगल), लिंक्डइनजस्ता प्लाटफर्म सम्पर्कमै आएका छैनन् ।
सरकारले एक दुई दिन बाटो हेर्ने र प्लाटफर्महरू सूचीकृत हुन नआए, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर अघि बढ्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि पटक–पटक समयसीमा तोक्दा पनि अटेर गर्नेलाई छुट दिएर लचिलो बनेको सरकार यसपालि सर्वोच्चको आदेशका कारण बाध्यात्मक परिस्थितिमा छ । ‘सर्वोच्चले नै दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हुनाले सरकारले अहिले चौतर्फी बाध्यतामा छ,’ सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, ‘सूचीकृत नभएका प्लाटफर्मलाई चल्न दिए अदालतको अवहेलना हुन्छ, झ्याप्पै बन्द गरे जनआक्रोश आउला ।’
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भदौ २ गते फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन यस्तो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । साथै, नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन, आज सर्वोच्च अदालतले ओटीटी एप्ससहित विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमति नलिए बन्देज लगाउने गरी परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले नेपालभित्र प्रसारण गर्ने विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने कुरा पालना गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया