टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई अदालतको वैधता, झन्डै ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई त्यहाँको संघीय पुनरावेदन अदालतले पनि साथ दिएपछि करिब ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

नेपालमा २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यसबेला बिना कागजात बसेका नेपालीहरूलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । 

पछिल्ला दिनमा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूप्रति कडा नीति लिइरहेको छ । यही बेला अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सुरुमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकहरूको टीपीएस सुविधा अन्त्य हुने निर्णय गरेको थियो । होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नेपाली नागरिकको अगस्ट ५ देखि र होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको सेप्टेम्बरदेखि टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर त्यस निर्णयविरुद्ध नेसनल टीपीएस एलायन्स र केही नेपालीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा गत महिना तल्लो अदालतले यी तीन देशका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई कम्तीमा नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । तर बुधबार भने पुनरावेदन अदालतले त्यो फैसलालाई नै स्थगित गरिदियो । जसले टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

अमेरिकाको आप्रवासन प्रणालीअन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा दिइने टीपीएस सुविधा पाएका निश्चित देशका नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न दिइन्छ । उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ अन्तर्देशीय यात्रा गर्न समेत अनुमति दिइन्छ ।

यससम्बन्धी वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, यो सुविधा आन्तरिक वा बाह्य युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य किसिमका गम्भीर मानवीय संकट आइपरेको देशका जनतालाई (विशेषगरी उनीहरूको सामान्य जीवन सम्भव नभएको र सुरक्षाको जोखिम भएको) दिइन्छ । यो स्थायी बसोबासको सुविधा भने होइन । यसबारे लेखिएको सूचनामा नै निश्चित अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति अमेरिकामा बस्न योग्य नभए फर्किनुपर्ने भनिएको छ ।