काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले स्रोत सिफारिसको मापदण्डलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आज बसेको संघीय संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले स्रोत वितरणमा न्यायोचितता सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै मापदण्ड पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘तराई–मधेसले जनसंख्याका आधारमा स्रोत वितरण हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ, कर्णालीले भूगोलको आधारमा हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। यी सबै विषयहरूमा गहन छलफल गरेर सरकारलाई नीति तथा कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सुझाव दिनुपर्छ।’
उनले वित्तीय संघीयताको अभ्यास नेपालमा भर्खरै सुरु भएको भन्दै अनुभवका आधारमा नीतिहरू समसामयिक बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।
पुनले पछिल्लो समय विभिन्न स्थानबाट स्रोत वितरणमा गुनासा आइरहेको जनाउँदै वित्त आयोगले तथ्यांकको आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाए । उनले दमक नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै, ‘वित्त आयोगले तथ्यांक आफैँ बनाएर स्रोतमा तलमाथि गरेको देखिन्छ। यस्तो कार्य निष्पक्ष र निर्मम ढंगले छानबिन हुनुपर्छ,‘ उनले भने।
स्रोत सिफारिसमा देखिएको अनियमितता संघीयताको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी र निष्पक्ष प्रणालीको खाँचो रहेको धारणा राखे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया