काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले गत वर्ष असार ३१ गतेदेखि हालसम्म सम्पन्न भएका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । लागत संकलन कार्य जारी रहेको र लालपूर्जा वितरणलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए ।
गरिबी निवारणका सन्दर्भमा बिम्स्टेक तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । साथै, निरपेक्ष गरिबी रेखामुनि रहेका घरपरिवारको गणना भइरहेको र हालसम्म ६२ जिल्लामा तथ्यांक संकलन पूरा भएको उनले उल्लेख गरे ।
भूमि प्रशासन सुधारका लागि मालपोत नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए । मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा छिटो र प्रभावकारी बनाउन नागरिक बडापत्र क्युआर कोडमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि ऐन संशोधन र आवश्यक निकाय गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले २३ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये ३ को राफसाफ भइसकेको र २ को हुने क्रममा रहेको उनले जनाए ।
हालसम्म ९२ नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरिएको र निजी प्रयोगका लागि हडपिएको ७०७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । साथै, सरकारको तर्फबाट १२७ कार्यालयलाई लिज तथा भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।
भूमि र नापी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया