नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रस्तावबारे समितिमा चरम असन्तुष्टि, कसले के भने ?

काठमाडौं । संसद्को अर्थ समितिमा बिहीबार दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको प्रस्तावमाथि तीव्र आलोचना भएको छ । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रस्तावित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्डको भूमिका र पुँजी बजारको नियमनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारमा नियामकीय निकायहरूकै संलग्नतामा ‘आइपीओको खेल’ भइरहेको आरोप लगाए । उनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि नै आंशका रहेको भन्दै नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणलाई ‘प्रिपेड भ्रष्टाचार’ को संज्ञा दिए ।

उनले भने, ‘नेप्सेलाई पुनःसंरचना गरौं, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाऔं, तर अहिले नयाँ लाइसेन्स दिनु नै भ्रष्टाचारको पूर्वतयारी जस्तो लाग्यो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । उनले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘साना लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ,’उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमियर शेयर जारी गर्न सेबोनले अनुमति दिएर गल्ती भएको बताए । उनले भने, ‘लेखा समितिले रोक्नुभएको सही हो । हतारमा नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुँदैन, पुनःसंरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले नेप्सेलाई सरकार वा ब्रोकर्स कसैले पनि एकलरुपमा चलाउन नहुने बताए । उनले विज्ञहरूको संलग्नतामा वृहत छलफल गरेर मात्र नयाँ कम्पनीबारे निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्टक एक्सचेन्जको नाममा स्वार्थ समूहको दबाबमा काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो कार्टेलिङको जोखिम बढाउने र जनताको लगानी डुबाउने खतरा हो ।’

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाए । आफ्नै भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्र्याकबाट आईपीओ दिनुभयो, अरुलाई किन रोक्नुभयो ? भन्दै उनले जवाफ माग गरे ।

रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको दाबी गरे । यो ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो, यहाँ कानून स्वार्थ समूहले बनाउने कि प्रतिनिधिले ? भन्दै उनले नियामकीय पारदर्शिताको अभाव औँल्याए ।

समितिमा अधिकांश सांसदहरूले नेप्सेको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउँदा व्यापक छलफल र गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । केही सांसदहरूले सेबोनको भूमिकामाथि छानबिन गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिनेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नसमेत माग गरे ।

पुँजी बजारमा बढ्दो अनियमितता र साना लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको अहिलेको अवस्थामा नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि संसद्‌को चासो बढ्दै गएको छ ।