कर्मचारीको तलब कम हुँदा भ्रष्टाचार बढ्यो : सांसद मोदी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले थोरै समयमा धेरै मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्थामा समय कम भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मोदीले छलफलमा मन्त्रीहरू पनि नआउने र मन्त्रालय थप्दै जाने हो भने समय पनि थप्न आग्रह गरेका हुन्  । 

उनले संघीय निजामती ऐन संसद्मा पेस भएर पनि नआउँदा दुःख लागेको बताउँदै आफू मन्त्री भएको समयमा कर्मचारीको तलव वृद्धिका लागि कार्यदल बनाइएको भए पनि त्यो अहिले नदेखिएको स्पष्ट पारे । सांसद मोदीले कर्मचारीको तलब कम हुँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको दाबी गरे । उनले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता र सम्झौता गरेर शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गरे पनि संसद्मा आजसम्म विधेयक नआएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले भने, ‘खर्च कटौतीसँग सम्बन्धित १० वटा मन्त्रालयको बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफ्ना धारणा राख्दा केही कुरामा सभामुखज्यूलाई विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । तपाईँले १० वटा मन्त्रालय आजै राख्नुभयो, अनि समय पनि अत्यधिक कम भएको कारणले सबै मन्त्रालयको टिप्पणी गर्ने र खर्च कटौती गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ समस्या हुन्छ । मन्त्रीहरू नआउने अनि तपाई थप्दै जानेभन्दा समस्या भयो, त्यही भएर समय पाउनुपर्छ सभामुख महोदय । संघीय मामिलासँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको कुरा गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन आफू मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संयोग संसद्मा ल्याउन पाइन । त्यो बेला मन्त्रीबाट हामी फिर्ता हुने समय भएको थियो । तर, मैले मिहिनेत गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदाखेरि पनि आजसम्म संघीय निजामती ऐन संसद्मा पेस भएर पनि नआउँदा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । खर्च कटौतीको मुख्य पाटो आजको आवश्यकता विशिष्ट कृतको सेवा प्रणाली हो । आज नेपालमा विशिष्ट कृतको सेवा प्रणालीमा तपाईँलाई अनिवार्य सर्तसँग जोडिएको कारणले सरुवा प्रणाली, त्यसको व्यवस्थित, त्यसपछि चक्रीय प्रणाली त्यसको कुरामा चाहिँ हामीले केही गरेका थियौँ । तर, त्यसको कार्यान्वयनका कुरामा कार्यदल बनाएका थियौँ त्यो अहिले देखिइरहेको छैन । अहिले पनि कर्मचारीहरूलाई तलब बुद्धिको कुरा संसद्ले बजेट भाषणमा अत्यधिक रूपमा तलब कमको कारणले भ्रष्टाचारहरू देखिइरहेका कारण तलब बढाउनुपर्छ भन्ने राखेका थियौँ त्यो पनि भएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कुरा गर्दा शिक्षकहरूले धेरै आन्दोलन गरेका छन्, हामीलाई थाहा छ शिक्षकसँग वार्ता र संवाद गरेर सरकारले सम्झौता पनि गरेको छ । र शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गर्‍यो तर संसद्मा आजसम्म आएको छैन । यो कहाँ गयो ? यो विषयमा कमसेकम हामीले जुन तरिकाले शिक्षकहरूसँग वार्ता र संवाद गरेका थियौँ यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग जुन तरिकाले वार्ता र संवाद भएको थियो सोही अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।