काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा तयार पारिएको प्रतिवेदन आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरूलाई समेटिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८\७९ देखि सुरु गरिएको अध्ययनको आधारमा आयोगले हाल देशको समग्र माग पक्ष कमजोर रहँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । निजी क्षेत्रका संघसंस्थादेखि लिएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उपभोगमा कमी र लगानीमा गिरावट अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या रहेको स्पष्ट भएको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा कर्जा प्रवाहमा कमी, घरजग्गा कारोबारको मन्दी, सहकारी क्षेत्रमा फसेको बचत, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ, व्यापारिक उधारी असुलीको समस्या र निर्माण क्षेत्रको संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख छ।
आयोगको निष्कर्षमा तत्कालका समस्या समाधानका लागि माग केन्द्रित नीति मात्रै पर्याप्त नहुने बताइएको छ । दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि आपूर्ति पक्षमा समेत संरचनात्मक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन लागतमा कमी र प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि अनिवार्य रहेको सुझाव दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया