प्रस्तावित चार राजदूतको नामले संसदीय अनुमोदन नै गिजोलियो, आज बस्ने बैठक निष्कर्षमा पुग्ला ?

काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका १७ मध्ये चार मुलुकका राजदूतलाई लिएर संसदीय अनुमोदन नै गिजोलिन पुगेको छ ।

खासमा चार मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाममा संवैधानिक व्यवस्था, कूटनीतिक क्षमता र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्नताको प्रश्न उठेपछि उनीहरुलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर अनुमोदन नै गिजोलिन पुगेको हो ।

अनुमोदनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेस नेतृत्व एकमत हुन नसक्दा यो स्थिति आएको हो । भदौ २७ गते नै प्रस्तावित १७ राजदूतका कार्ययोजना र अनुभव सुनेपछि बोलाइएको बैठक पटक पटक सर्दै आएको छ । यही सेरोफेरोमा आज बिहीबार ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । आजको बैठकले प्रश्न उठेका र विवादमा परेकाहरूका विषयमा थप अध्ययन गर्ने र प्रश्न नउठेकाको नाम अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

विशेषगरी, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाका सम्बन्धमा समितिमा प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको हकमा संविधानको व्यवस्था उल्लंघन हुने, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा गरिएका व्यवस्थाविपरीत हुने, कूटनीतिक क्षमता र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्न रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । यी चार जनामध्ये शर्मा, श्रेष्ठ र पण्डित नेपाली कांग्रेस र तिमल्सिना एमाले कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् । प्रस्तावित राजदूतका केही नामलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूत अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एकपटक विचार गर्न अनुरोध गरिसेकेको स्रोतको दाबी छ । तर देउवाले भने प्रस्तावित सबैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने र आफू त्यसबाट पछि नहट्ने जवाफ दिएका छन् ।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मालाई अनुमोदन गर्दा सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को उल्लंघन हुने सांसदहरूको धारणा छ । निर्देशिकामा निरन्तर दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ । शर्मा २०७८ चैतदेखि २०८१ साउन १४ सम्म भारतको राजदूत थिए । सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसकारण उनको अनुमोदन निर्देशिकाविपरीत हुने भन्दै समितिमा उजुरी पनि परेको छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठलाई संविधानले नै उक्त पदमा जान नदिने भनी प्रश्न उठेको छ । श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको र संविधानको धारा २४८ (८) ले उनलाई राजदूत बन्न नमिल्ने सांसदहरूको बुझाइ छ । सो विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी पनि परेको छ ।

उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए । इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस प्रा. धनप्रसाद पण्डित अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य रहेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा परेको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त उजुरीमा आधारित प्रश्न पनि गरेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख हुँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेखेको थियो । आयोगको आदेशविरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले सूचना आयोगको आदेश सदर हुने फैसला गर्दै पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यस विषयमा समितिमा उजुरीसँगै उनीविरुद्ध अदालतले गरेको आदेश पनि पेस भएको थियो । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा उनी तदर्थ समिति अध्यक्ष पदमा रहँदा र बाहिरिएपछि गरेका काम कानुनविपरीत रहेको भनी सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका छन् । २०७६ साउनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तिमल्सिनालाई रेडक्रसको अधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ मा सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपाललाई रेडक्रसको तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिमल्सिनाले २०७९ असार ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रश्न उठेका र विवादमा आएका चार राजदूतका अलावा सरकारले पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा डा.शैल रूपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा प्रा.कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसमा जंगबहादुर चौहान, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत प्रस्तावित गरेको छ ।