प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सुमनाको कटाक्ष : विज्ञ भन्दा आफू जान्ने छु भन्ने दम्भ जाग्यो ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको प्रति आपत्ति जनाएकी छिन् ।

त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेका थिए ।

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउन हो या विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू, विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो ?,’ सुमनाको प्रश्न छ, ‘पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो ।’

त्यस्तै विभिन्न तह पार गरेर आएको र प्राज्ञले मेहनत गरेर तयार पारेको उक्त दस्तावेजमा के कुरा चित्त नबुझेको हो भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

शिक्षाको क्षेत्रमा त्रिविका प्राज्ञहरुले भन्दा आफूले राम्रो गर्न सक्छु भन्ने दम्भ जागेको हो ? भन्दै कटाक्ष समेत गरेकी छिन् ।

‘विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो । रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहीँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई ?,’ उनले भनेकी छन्, ‘त्रिवि प्राज्ञले भन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको ? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ ।’

उनले यसअघि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेकी छिन् । उनले एमाले निकटकै विद्यार्थी नेताहरुले समेत त्यस विषयमा स्पष्ट धारणा राखेको बताउँदै आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको कुरा विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्दै प्रश्न तेस्र्याएकी छिन् ।

सुमनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् :

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू, विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो ?
पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो । विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो । रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहीँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई ? त्रिवि प्राज्ञले भन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको ? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ। अब के हुन्छ ? नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर कति समय झुलाउनु हुन्छ ? नझुलाउनको लागि के लेनदेन हुन्छ, कसलाई के पद माग्नु हुन्छ ? आखिर विश्वविद्यालय त आफ्नो कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो न हो, अरु प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मूक दर्शक न हुन् हैन त ? स्मरण रहोस् नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ हामी हिसाब राख्ने छौँ । २०८० मंसिर २७ गते अनलाइन खबरमा प्रकाशित लेखस् “प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन किन चाहँदैनन् दलहरू ?” मा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले दलहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक मर्यादाको रूपमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थपुर्ती गर्ने केन्द्र बनाइरहेको बताएका थिए । त्यही लेखमा तपाइँले भन्नु भएको छ “प्रधानमन्त्री कुलपति रहन आवश्यक छैन” भनेर । तपाइँकै युवा नेताले राजनैतिक दलहरुको कारण शिक्षा खस्किएको भनि उदाहरणसहित दिनुभएको छ। आफै पनि पदेन राजनैतिक नियुक्ति नचाहिने भनिसक्नु भएको छ । तपाइँको बोली माथि अब जनताले विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?