काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज निजी भनी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा गरिएको दर्ता खारेज गर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सुरुदेखि नै सामाजिक संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशाशन कार्यालय भक्तपुरमा दर्तामा रही सामाजिक संस्थाको रुपमा नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको कलेज निजी हुनै नसक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशमशेर जवराको एकल इजलाशले तत्कालका लागि निजी बनाउने प्रक्रियाको कामकारबाही बन्द गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले पुस १३ गते शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज प्रालि पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि कलेज सञ्चालक समितिका सदस्यहरुमध्येका एक लम्वोदर न्यौपानले नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज प्रालि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पुनस्र्थापना गरेका थिए ।
यसअघि पनि नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज प्रालि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा लम्वोदरले नै दर्ता गरेका थिए । तर पछि कलेज निजी नभएको भन्दै उनी स्वयमले रद्ध गराएका थिए । तर फेरि पछि उनले पुनः कलेज निजी भएको भन्दै उच्च अदातल पाटनमा मुद्धा राखी उच्च अदालतको आदेशपछि पुनः कम्पनी पुनस्र्थापना गराएका थिए ।
सोही कार्यकाविरुद्ध कलेज सामाजिक रुपमै नाफा नलिने उद्देश्यका साथ चल्नुपर्छ भन्ने सञ्चालकहरुको अर्काे पक्षले मुद्धा हालेपछि सर्वाच्च अदालतले उक्त कार्य बन्द गर्न गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कलेजका सञ्चालकहरुमध्ये कोही सामुदायिक र कोही निजी भनी दुई पक्षमा विभाजित छन् । सञ्चालकहरुमध्येका एक लम्वोदर कलेज निजी भएको जिकिर गर्दै कलेज निजीकरणको पक्षमा छ । सञ्चालकहरुकै अर्काे पक्ष भने कलेज सामुदायिक रहेको भन्दै नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
लामो विवादपछि यस विषयमा संसदीय समितिलेसमेत हात हालेको थियो । लामो अनुसन्धान, छलफलपछि योगेश भटराईको नेतृत्वको छानविन उपसमितिले कजेल सामुदायिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कलेजमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठित उपसमितिले कलेज सामुदायिक रहेको भन्दै सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार पारी त्यस अनुसार अगाडि वढाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संविधासभा सदस्य भटराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरुमा संविधानसभाका सदस्य एवं समितिका दुई जना सदस्यहरु उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामांग रहेका थिए ।
भक्तपुर क्षेत्र नं २ का सभाषद् महेश वस्नेत, जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुररका प्रमुख नवराज गेलाल, चाँंगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भक्तपुरका संयोजक बचन देउजालगायतले नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको कलेजलाई त्यही रुपमा चलाउन दिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । नाफा नलिने उद्देश्यले सामुदायिक रुपमा चलाउने उद्देश्यकै कारण तत्कालिन चाँंगुनारायण नगरपालिकाले कलेजलाई एक सय ७४ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले निजी रुपमा सञ्चालन गरेको भए सरकारी जग्गा कसरी कलेजलाई भोगचलन गर्न दिन्छन् भनी प्रश्न तेस्र्याउँंदै आएका छन् ।
केलेज सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष दीपक भटराई, सदस्य हरि पाण्डे, कलेजका प्रिन्सिपल प्राडा हरिकृष्ण श्रेष्ठ, सहायक प्रिन्सिपल दीपक धामीलगायतले पनि सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भई गैरनाफामुलक रुपमा सञ्चालित कलेज त्यही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेपक्षमा जोड दिंदै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया