निजी मेडिकल कलेजको ‘दादागिरी’

 काठमाडौं – सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै चर्को शुल्क असुले पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ। मेडिकल कलेजहरूले सरकारसँगकै मिलेमतोमा विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सर्वसुलभ रूपमा चिकित्सा शिक्षा पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर नागरिक निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनाम सरकारी मेडिकल कलेजहरुले सार्वजनिक सूचना निकालेर सरकारको निर्धारण गरेको शुल्क नमान्ने भनेर आफंै शुल्क निर्धारण गर्दा पनि सरकारले कुनै कारबाही नगर्नुले यसमा सरकारको मिलेमतो रहेको प्रस्ट हुने बताउँछन्। नागरिक दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।