स्मार्ट टेलिकम अब सरकारको अधिनमा

तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्न नसकेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ । यससँगै कानुनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आएको छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको अधीनमा आएको नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना हो । २०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएपछि दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको स्मार्ट टेलिकमले त्यसको १० वर्षपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन असफल भएको छ ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र नपाइने व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले गएको शुक्रबारभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपथ्र्यो । शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण आइतबारसम्म नवीकरण गर्न सक्ने गरी सहज बनिदिएको प्राधिकरणले सोमबार भने अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको ठहर गर्दै सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।