रविन्द्र अधिकारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा खनिए सर्वसाधारण, जहाज हेर्न जाँदा मात्रै १ करोड खर्च !

काठमाडौं – नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुमा यतिबेला वाइडवडी  खरिदमा भएको घोटाला र त्यसमा आशालाग्दा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसमेत मुछिएको प्रसंगले प्राथमिकता पाइरहेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडीमा ठूलो रकम घोटाला भएपछि यसको चर्चा चुलिएको हो ।  

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइड बडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ठहर गरिसकेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइड बडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ठहर गरिसकेको छ ।

साथै उपसमितिले बहालवाला दुई सचिवलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।

उपसमितिले बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी, हालका पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी भ्रष्टाचार अभियोगमा कार्बाही थाल्न सिफारिस गरेको समितिले जनाएको छ ।

 

पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई समेत कार्वाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै उपसमितिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी नलिएका कारण कार्वाहीलाई लागि सिफारिस गरिएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राजन केसीको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवदेनमा जहाज खरिद गर्दा ४ शीर्षकमा आर्थिक हिनामिना भएको देखाइएको छ ।

जहाज खरिद प्रक्रियामा २४३ मेट्रिक टनको जहाज भनेर उल्लेख गरे पनि २ सय ३० मेट्रिक टनको जहाज ल्याउँदै ८४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जहाज खरिद प्रक्रियामा २४३ मेट्रिक टनको जहाज भनेर उल्लेख गरे पनि २ सय ३० मेट्रिक टनको जहाज ल्याउँदै ८४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसै गरी एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनाशायले ८ वर्ष पूरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

यसरी नयाँ जहाजको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई प्रतिजहाज १११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ निर्धारण गरिएको उल्लेख छ । तर, बोलपत्रमा एक हजार घण्टासम्म उडेको र सन् २०१४ पछि निर्मित भएको विमान हुनुपर्ने सूचना जारी गरी एयर बसबाट पाउने छुट रकमका हिनामिना गरेको उपसमितिले समितिमा बुझाइको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी जहाज खरिदको छुट रकम अन्तर्गत २ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै जहाज खरिदमा एयर बसलाई मात्रै लागू हुने गरी मूल्य समायोजन हुने व्यवस्थबाट ६८ करोड भन्दा बढी आर्थिक हिनामिना गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी जहाज निर्माणको क्रममा पूर्व निरीक्षणका नाममा विभिन्न संस्थाका ३८ जना कर्मचारीलाई भ्रमणमा लैजाँदा समेत एक करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

यसैबिच समितिले पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइ रहेका बेला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाजमा आफ्नो संलग्नताबारे अहिले केही नबोल्ने बताएका छन् ।

उनका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठिरहदा उनले भैरहवाबाट भ्रष्टाचारमा आफ्नो संलग्नता किटान भएको भन्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

अधिकारीले केही समयअघि एक अन्तरवार्ताका क्रममा वाइड बडी विमान भ्रष्टाचारमा आफ्नो संलग्नता देखिए राजनीतिबाट सन्यास दिने दावी गरेका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा आशा लाग्दा नेताका रुपमा चिनिएका उनी वाईडवडीमा जोडिएपछि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीको ओईरो लागेको छ ।  

यसैबिच सोमबाट पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले वाइडवडी विमान खरिद प्रक्रियामा दोषी पाइएमा जोकोही पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।  तर सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध उर्लेको मानवसागर देखेपछि उनी केहि हच्कीए र आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै बचाउ गर्न थाले । 

वाइड बडी प्रकरण स् चार शीर्षकमा यसरी गरियो घोटाला, के छ प्रतिवेदनमा रु ९प्रतिवेदनसहित० यूवाहरुका ढुकढुकी भनिएका मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि वाइड वडी  खरिद प्रकरणमा मुछिएका कारण सामाजिक सञ्जालमा धेरै आलोचना भएको हो ।

 नेपाल भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अघि देखियो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यस्ता  टिप्पणी आईरहेका छन् । 

 

****

 

***

***

 

***

***

***

***

***

 

***

 

***

***

***

***

 

***

*

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?