काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिद अनियमिततामा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्री र तीन सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दुईवटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड, ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै मन्त्री अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्री र तीन सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
अनियमितता छानबिनका लागि गठित लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकबाट उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । अनियमिततामा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई दोषी ठहर भएका हुन् । उपसमितिले दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
साथै समितिले सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई र शंकर अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो । उनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग कुराकानी गरेर रकम भुक्तानी दिएको भनी झुठो बयान दिएको बुझिएको छ । उपसमितिकाे प्रतिवेदनले हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र देवले पनि उपसमितिसमक्ष झुठो बयान दिएको उल्लेख गरेको छ ।
उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि खरिदमा दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन र कारबाही सिफारिस गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा कंसाकारको मुख्य भूमिका देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आज बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ । पूर्ण समितिले प्रतिवेदन पारित गरेमा बाइडबडीमा भएको भनिएको नियमितता अहिलेसम्मकै ठूलो अनियमितता हुनेछ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एयरबस कम्पनीका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो । यसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको मुख्य लगानी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया