काठमाडौँ। संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकारसहित सरकारले संघीय र प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।
संघीय लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । विधेयक समिति स्रोतका अनुसार विधेयक दर्ता भएको छैन । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक भने आइतबार राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ ।
संघीय लोकसेवा आयोग विधेयकलाई संघीय संरचना अनुसार रुपान्तरणमात्र गरिएको छ । पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । संघीय आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि भने प्रदेशको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
पहिलोपटक गठन हुन लागेको प्रदेश लोकसेवा आयोग तीन सदस्यीय हुनेछ । आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा तीन जना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाको सभामुख र प्रदेशसभामा विपक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण गर्ने अधिकार पाउनेछ । यस्तै, विज्ञहरूको छनौट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस लगायतका काम कारबाहीको अधिकार पाएको छ । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया