काठमाडौं। प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाइरहेका बेला सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले भने विद्यालयको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापकलाई हुनेगरी मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रधानाध्यापकलाई बलियो बनाउनेगरी तयार पारिएको सो मस्यौदाअनुसार प्रधानाध्यापकले दुई जनाको नाम स्थानीय शिक्षा कार्यालयमा पठाउने उल्लेख छ ।
आयोगको यो मस्यौदाप्रति भने स्थानीय निकाय र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारवाला व्यक्तिले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेशस्तरमा शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा रहेको अवस्थामा केन्द्रबाट जबर्जस्ती मस्यौदा तयार पारिएको उनीहरूको बुझाइ रहेको छ । केन्द्रको मस्यौदा पारित भए आफूहरू मान्नलाई तयार नरहेको चेतावनी पनि उनीहरूले दिन थालेका छन् ।
‘प्रदेशस्तरका शिक्षा ऐनहरू पारित भए स्थानीय तहले पनि शिक्षा ऐन बनाउने बाटो खुल्छ । यो अवस्थामा शिक्षा आयोगले मस्यौदा तयार पारेको छ, हामी सो मस्यौदा पारित भए त्यसअनुसार काम गर्न तयार छैनौं,’ गोदावरी नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष भाष्कर थापाले भने, ‘हामीलाई सरकारी संयन्त्रले दबाब दिएको छ, तलब खुवाउने हामी अनि हस्तक्षेप चाहिँ केन्द्रबाट ?’ वडाध्यक्ष थापाले प्रश्न गरे । यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकबाटै चयन हुँदै आएको थियो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा विद्यालय विकास समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाइरहेका वास्तविक अभिभावक वा संस्थापक परिवारका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्ति गरिनेछ । दुई जना सम्भावित व्यक्तिको नाम प्रधानाध्यापकले स्थानीय शिक्षा कार्यालयमा प्रस्तावित गर्नेछ । कार्यालयले दुई जनामध्ये एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेछ ।’
आयोगको विद्यालय व्यवस्थापन तथा विकाससम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवस्थापन समितिको सट्टा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार र शक्ति सम्पन्न बनाउने उल्लेख छ । हाल देशभर ३० हजार सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । जसमा ७३ लाख ९१ हजार ५२४ विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया