काठमाडौँ — जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले विदेशी भर्नाका लागि निकै चलाखी गरे ।
उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिए । अदालतले उक्त निवेदन नै खारेज गरेपछि त्यही विषयमा विद्यार्थी प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । योजनाबद्ध ढंगले डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेसी तोकियो ।
निवेदकहरूले त्यही दिन अन्तरिम आदेश जारी गरियो भनेर हल्लासमेत चलाए । तर डा. गोविन्द केसीको अनशनको चेतावनीलगायत कारण इजलासले जोखिम मोलेन र अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकृत गर्यो ।
याे त उदाहरण मात्रै हाे, पछिल्लो एक–डेढ महिनामा सर्वोच्चले गरेको पेसी व्यवस्थापनको अभिलेख केही अस्वाभाविक देखिएको कानुन व्यवसायी र न्याय प्रशासनका अधिकारी बताउँछन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण र केही रणनीतिक मुद्दामा न्यायाधीशहरू छानी–छानी इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने काम भइरहेको स्रोतले बतायो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया