काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पूर्व सूचना प्रणालीलाई सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वर्षेनी विपद्जन्य जोखिमका समस्या बढ्दै गएको भन्दै पूर्व सूचना प्रणालीको द्रुततर विकास गर्न सरकार लागिपरेको बताएको छ ।
बिहीवार अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण दिवसको अवसरमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा बाढीको लागि मात्रै पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइएपनि अन्य क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए ।
सचिव सिंहले बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भएपनि धनको क्षति भने अझै कम गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले डढेलो, चट्याङ, हावाहुरी जस्ता विपद्का घटनाको अझैपनि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास हुन नसकेको बताए । चट्याङका कारण हरेक वर्ष नेपालमा १ सय भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले चट्याङको पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताए ।
उनले सबै खालका जोखिमहरुको पूर्वानुमान हुनसक्ने र पूर्व सूचना दिनसक्ने हो भने जनधनको क्षति कम हुने बताए । कतिपय स्थानमा भू बनावटको अध्ययन नभइ बस्ती बसेको र कतिपय ठाउँमा नदीको किनारमा बस्ती बस्नाले विपद्का घटना बढीरहेको र व्यवस्थापनको कार्य कठिन भएको जिकिर गरे ।
गृहसचिव सिंहले सरकारको विपद् प्रतिकार्य योजनाको परिणामअनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट हुने मानविय क्षति कम भएको बताएका छन् । उनले सरकारले दिएको पूर्व सूचना र पूर्व तयारीको कार्यान्वयनका कारण गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट मानविय क्षति कम भएपनि धनको क्षति कम गर्न नसकेको बताएका हुन् । गृहसचिव सिंहले यस वर्ष पहिरोबाट हुने क्षति भने गत वर्षको तुलनामा बढीरहेको जानकारी दिए । उनले हालै पहिरो र बाढीका कारण पश्चिमका क्षेत्रहरुमा ठूलो क्षति भएको बताउँदै सरकारले खोजि, उद्धार र राहतका कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको बताए ।
उनले अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापन कोष राखिएको र उक्त कोषबाट कुनै व्यक्तिको विपद्बाट मृत्यु भएको अवस्थामा तत्काल २ लाख रुपैयाँ र घरको क्षति भए १५ हजार रुपैयाँ तत्काल दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । गृहसचिव सिंहले गत १५ दिनमा मात्रै विभिन्न जिल्लाका कोषमा डेढ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।
पश्चिमी क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिले केही स्थानमा धाँजा फाट्ने र बस्तीहरु नै बगेको अवस्था रहेकाले उक्त क्षेत्रका स्थानीयको स्थायी बसोवासका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको गृहसचिव सिंहले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया