दशैँ अघिसम्म ६ सय जनशक्ति आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा छौँ : सचिव खतिवडा

काठमाडौं । प्रदेश १ को लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले प्रदेश सरकारलाई जनशक्तिको अभाव भएपनि आयोगसँग जनशक्तिको माग नगरेको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश १ मा ५० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आयोग तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले दशैँ अघिसम्म ६ सय जनशक्ति स्थानीय तहलाई आपूर्ति गर्नेपनि बताए ।

उनले संघीय निजामति ऐनका कारण नै यो समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । सचिव खतिवडाले अन्य प्रदेशले प्रदेश निजामति कानून बनाएर प्रदेशको जनशक्ति आयोगसँग माग गरिसक्दासमेत प्रदेश १ ले कानून बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले विगत ५ वर्षयता संघीयता आउनु, गाउँघरसम्म सेवा प्रवाह पुग्नु, गाउँघरसम्मै ठूलो मात्रामा बजेट पुग्नु उपलब्धि भएपनि त्यससँगै भ्रष्टाचारको जालोपनि पुगेको बताए ।

उनले सबै समस्या मानसिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको सामन्ती मानसिकता परिवर्तन नभइ संघीयता बलियो बनाउन नसकिने जिकिर गरे । उनले हरेक सरुवा, बढुवा, पोस्टिङमा पैसाको खेल भएको भन्दै कानून बनाउनेबाट नै उल्लंघन हुने गरेकोले सबैले कानून पालना गरे आफैँ समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘जनशक्तिको अभाव छ, ५० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव प्रदेशमा छ । त्यसको लागि लोकसेवा आयोग त्यो जनशक्ति आपूर्ति गर्न तयार छ तर प्रदेश सरकार माग गर्न तयार छैन । हामी ६ सय जनशक्ति आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा छौँ । दशैँअघि हामी जनशक्ति आपूर्ति गर्छौं । त्यो विशुद्ध स्थानीय तहमा हो ।

तर प्रदेश सरकारले आजसम्म पनि एकजना कर्मचारी मलाई चाहियो भनेको छैन । समस्या संघीय निजामति ऐन नै हो ।’ उनले राजनीतिक दलहरुको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म कागजमा लेखेर केही परिवर्तन नहुने बताए ।

अहिले ब्यूरोकेसी ध्वस्त भएको छ उनले भने,‘हरेक सरुवा, बढुवा, पोस्टिङमा पैसाको खेल भएको छ । भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । कानून बनाउनेबाट नै उल्लंघन भएको छ । माग आए ६ महिनाभित्र जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्षम छौँ । कर्मचारीले अहिले पूर्ण स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्दैनन् ।’ सचिव खतिवडाले अहिले कर्मचारीले पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।