काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि अधिकतम छ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निणर्य गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निणर्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योग मन्त्रिले निर्देशन गरेका थिए ।
तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः २०७५ साउन १ गतेदेखिकै भाडा असुल गर्ने निणर्य गरेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निणर्य फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्यप्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको छ ।
कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धि उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।
औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाइबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले उद्योगलाई गम्भिर असर परेको परिसंघको ठहर छ ।
यस्तो निणर्यले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया