खाद्य पहुँचमा बञ्चित गरे दश वर्ष कैद

काठमाडौँ- अत्यावश्यक खाद्य सेवाको पहुँचबाट बञ्चित गरी नागरिकलाई गम्भीर हानी नोक्सानी पु¥याउने तथा भोकमारीको अवस्था सिर्जना गरेमा दश वर्षसम्म कैद प्रस्तावसहित सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको मौलिक हक प्रचलनका लागि खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकले नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, क्षतिपूर्ति लगायतका व्यवस्था समेटेको छ । संविधानले तोकेको सीमा अनुसार विधेयक सदनमा पेस भई असोज ३ गते अघि नै पारित भइसक्नु पर्नेछ ।
विधेयकले आपतकालीन सहायताका लागि सञ्चित तथा सङ्कलित खाद्य वस्तुलाई कब्जा गर्ने, नष्ट पार्ने कार्यलाई पनि कसुर मानेको छ । उक्त कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कसुर हेरी दुबै सजाय समेत हुन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।