सुर्खेत । आगामी वर्षको योजनाको लागि बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएर तयारी थालिए पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउन करिब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदाको सहमतिअनुसार काम नहुँदा योजना आयोगले पूर्णता पाएको छैन ।
आयोगले मध्यकालिन खर्च संरचना, मन्त्रालयका कार्यक्रमको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गर्छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदान वर्गीकरण निर्णयजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा आयोगको भूमिका रहने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाका आधारमा आगामी वर्षको बजेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।
यो वर्षको समीक्षा र योजनाविनै कस्तो बजेट बन्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विकास योजना निर्माण, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको कामसमेत आयोगले गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयबाट आएको सिलिङका आधारमा योजना बनाउने र बजेट बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो । योजनाका विज्ञहरू नहुँदा आगामी वर्षमा बन्ने योजना र बजेट छुट्याइमा फरक पर्ने योजना आयोगका सदस्यसचिव तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झकप्रसाद आचार्यले बताए । सरकारका लागि दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले बताए ।
स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘अहिले नियुक्ति नभए पनि के भो र ? तेल, तलब र भत्ता बचेको छ ।’ उनले भने ।
सत्ता परिवर्तन हुनबित्तिकै योजना आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने परिपार्टीले समस्या भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया