संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन अन्याेलता

काठमाडौं । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्याेलता देखिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिनअगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्वबजेट छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्वबजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ ।

वैशाख ३० अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्वबजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचनपछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो । सोही विषयमा कुरा गर्दै संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरुमा वैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचनभन्दा पछाडि बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । निर्वाचनका कारण वैशाख ३० गतेपछि नै हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

उनले भने– ‘सामान्यतया वैशाखको तेस्रो हप्ता बोलाइन्थ्यो । अहिले स्थानीय चुनाव वैशाख ३० गते भएको हुनाले अधिवेशन सुरु हुने समय अगाडि वा पछाडि हुनसक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ । सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा बोलाउने कुरा भयो । १०–११ गतेदेखि नोमिनेसनलगायत प्रचार–प्रचारका कुराहरु अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । चुनावमा कर्मचारीहरु खट्नुपर्ने । सबैकुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावनाचाहिँ चुनावको लगत्तैपछि कल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।’

प्रवक्ता पाण्डेले पूर्वबजेट छलफल निर्वाचनअगाडिदेखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचनपछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताए । त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने उनले बताए ।

उनले भने– ‘सामान्यतया जेठ १५ को बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने । त्यसपछि पूर्वबजेटको छलफल गरेर सरकारलाई १५ दिन अगाडि नै जानकारीहरु, सुझावहरु दिनुपर्ने । त्यो खालको हाम्रो सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो । अहिले त्यो परिस्थिति बन्नसक्ने स्थिति देखिदैन । किनभने ३० गते चुनाव भइसकेपछि त्यसको अगाडिको एक हप्ता प्रचारप्रसारतिर धेरै कुराहरु अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ । तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कि त अगाडि नै छलफल गरेर टुंग्याएर पछि बजेट सेसन फेरि त्यसलाई कन्टिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने त्यसको लगत्तै विशेष अवस्था भएको कारणले जब चुनाव सम्पन्न हुन्छ, त्यसको लगत्तै सुरु गरेर । समय घटाएर छलफल गर्नेपनि अभ्यास छन् विगतमा । ३ दिन, ४ दिनमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएको अवस्था पनि छ । सम्भवत्ः त्यही तरिकाले अगाडि जान्छ कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ तर सरकारको कुरा हो ।’

यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चितप्रायः छ । कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्मा जेठ १ गते नै संसद सुचारु गर्दा पनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउँछिन् । छलफलमा आएका सुझावहरु समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने उनको धारणा छ । तर छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाएमा जति छलफल भएपनि त्यसको अर्थ नहुने उनले बताइन् । छलफलको सुझाव ग्रहण गर्ने हो भने पाँच दिनको छलफलले पनि पुग्ने उनले बताइन् । छलफलको निम्ति प्राप्त समयलाई प्रभावकारी बनाउन संसद र सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्– ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हो, संघीय मन्त्रीहरु सबै त्यतातिर इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्नेपनि छैन । त्यसो हुनाले बजेटको तयारी गर्ने भन्नेकुरा तयारी भइराखेको पनि सुनेको छु मैले । भइराखेको छ । बजेटको तयारी गर्ने कुरा र बजेटलाई अगाडि बढाउने कुरा । १५ गते बजेट पेस गरेर त्यसको विषयमा छलफल त फेरि पछि पनि गर्न सकिन्छ । पछि गर्न सकिँदैन भन्ने त होइन । त्यसको अगाडि पनि जेठबाट १५ दिन र त्यसको पछाडि गरेर बजेटलाई हामीले छलफलको समय नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । समय हुन्छ । ३० गते चुनाव सिद्धिन्छ । चुनाव सिद्धिएपछि सांसदको काम त त्यहाँ भइराख्दैन । १ गतेबाटै संसद चलाए पनि १५ दिन सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कुराले त, त्योभन्दा बढी समय त अहिलेसम्म पनि कहाँ भएको छ र ? प्राक्टिस छैन नि त । एक हप्ता सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्को हप्ता बजेट ल्याउने हामी यसरी जाने गरेका छौँ । तर मूल कुरा के हो भने छलफल कर्मकाण्डी हुनु भएन । छलफलमा कर्मकाण्डी बनाइयो भने त्यो १५ दिन गरे पनि अर्थ छैन । छलफललाई प्रभावकारी बनाउने, त्यो छलफलको सुझावहरु लिने, त्यसलाई ग्रहण गर्ने, अगाडि बढ्ने हो भने पाँच दिनको छलफलले पनि पुग्छ । जुन समय छ हामीसँग छलफललाई त्यो समयमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेकुरा संसदले पनि सोच्नुपर्छ । सरकारले पनि सोच्नुपर्छ ।’

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताइन् । देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नेगरी, कोभिड–१९ले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न, युवालाई देशलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।