चारवटा ट्रेड युनियनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजानिक गरेको मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ र दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अमर झाँक्री, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष राजन तिमल्सिना र नेपाल प्रगतिशील स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरीले सरकार रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिसहित सहभागी रहेको भनिएको न्युनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको सो निर्णय र प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन् ।
उनीहरुले कम्युनिष्ट नामधारी पुँजीवादी सरकारले गठन गरेको सो समितिमा सरकारपक्षीय सिण्डीकेटधारी पुँजीपतिका कठ्पुतली ट्रेड युनियनहरुको मात्र प्रतिनिधित्व र प्रभावमा परी अन्य श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व नगराई गरिएको निर्णय श्रमिक विरोधी रहेको दावी गरेका छन् ।
‘सरकारले दलाल पुँजीपतिवर्ग र उनीहरुका कठ्पुतली ट्रेड युनियनको सहमतिमा प्रचलित बजार मूल्य, महंगी, श्रमिकको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, छिमेकी देशहरुको वेतनको अवस्था, नेपाल सरकारको सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको तलव भत्ताको समेत ख्याल नगरी उनीहरुकै दवावमा निणर्य गर्नु खेदपूर्ण छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरुले सरकार, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाहरुलाई आफ्ना कमजोरी सच्याई सबै श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट नयाँ वेतन निर्धारण गर्न अपील समेत गरेका छन् ।
श्रमिकहरुको मौलिक अधिकारको समेत ख्याल गर्दै नयाँ मापदण्डका आधारमा वेतन निर्धारण नगरिए राष्ट्रव्यपी संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य उनीहरुको चेतावनी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया