काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायमाथि वर्तमान सरकारले अन्याय गरेको छ ।
सरकारले २० गतेबाट लागु हुने गरी यही शुक्रवार महाप्रवन्धक उपाध्यायलाई पदमुक्त गरिएको पत्र थमाएको थियो ।
बैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएका महाप्रवन्धक उपाध्यायले आफूमाथि अन्याय भएको गुनासो गरे । उपाध्याय २०७४ मंसिर २८ गते महाप्रवन्धमा नियुक्त भएका थिए ।
नेकपा बामपन्थी सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौं १४ पछिका राजनीतिक नियुक्ती र मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, महाप्रवन्धक उपाध्यायको नियुक्ती प्रक्रिया निर्वाचन आचारसंहिता लागु नहुनु भन्दा अगाडि र नियुक्ती निर्वाचन आचारसंहिता खारेज भइ सकेपछिको अवस्थामा भएको थियो ।
गोरखापत्र संस्थानका अनुसार, २०७४ साल साउन छ गतेपछि गोरखापत्र संस्थान महाप्रवन्धकको पद रिक्त भएको थियो ।
सो रिक्त पदका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रवन्धक नियुक्ती समिति गठन गरी भदौं छ गते छनोट प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।
राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना समेत प्रकाशित गरी महाप्रवन्धक पदका लागि खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य ब्यक्तिलाई आवेदन दरखास्तको माग गरिएको थियो ।
सोही दरखास्त अनुसार, आवेदन दरखास्त दिने सातजना प्रतियोगीहरुको बीचबाट तीनजना छनौट गरिएको थियो ।
ति तीनजनाहरु मध्येबाट पनि गोरखापत्र दैनिकको १० औं तहको कार्यकारी सम्पादक तहबाट राजिनामा दिई उपाध्याय मंसिर २८ गते संस्थानको महाप्रवन्धकमा नियुक्त भएका हुन ।
कानुन विदहरुले विगतका सरकारले गरेका नियुक्ती तथा मनोयनलाई खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको रबैया कानुन सम्वत नभएको बताएका छन् ।
वर्तमान सरकारको गलत रबैया र कानुन विपरित कार्यका विरुद्ध न्यायका लागि अदालत जान विज्ञहरुको पीडितलाई सुझाव दिएका छन् ।
राजनीतिक नियुक्ती तथा मनोयन र निर्वाचन आचारण संहिता भन्दा पनि पृथक र बैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हटाउन नमिल्ने तर्क नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया