काठमाडौँ, – आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका ५ पदाधिकारीसहित करिब एक दर्जन व्यक्तिको चीन भ्रमण प्रस्ताव वन मन्त्रालय पुगेको छ ।
‘बजेट सक्ने उद्देश्यले’ समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव, बोर्ड सदस्यहरू विदुर भारती, रामदयाल यादव, डा. मोतीलाल रिजाल र दीपा प्रधानसहित समितिका सदस्यसचिव हेमलाल अर्याल र उपसचिव श्रीप्रसाद बराल तथा अर्थ र वन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस भएको हो । सदस्यसचिव अर्यालले भने असार मसान्तभित्र समितिका धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले आफू सहभागी नहुने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
चीनमा पहिले नै तय गरिएको कुनै कार्यक्रम नभए पनि असार सकिनै लाग्दा एकाएक भ्रमण प्रस्ताव पेस भएपछि मन्त्रालयका अधिकारी नै अचम्भित बनेका छन् । उक्त प्रस्ताव सचिव डा.विश्वनाथ ओलीकोमा पुगेको छ । अघिल्ला वर्ष पनि असारे भ्रमणको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस हुने गरेका थिए । कतिपय मन्त्रीले भने आफ्ना कार्यकर्ताले समेत सरकारी खर्चमा विदेश सयर गर्न पाउने भएपछि त्यस्ता प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने गरेका थिए ।
उनीहरूको भ्रमण प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उनीहरूले समय कम भएकाले मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया