काठमाडौं । पन्जाब विधानसभा चुनावको नतिजाको प्रारम्भिक प्रवृत्तिबाट यो स्पष्ट छ कि पन्जाब मा आम आदमी पार्टीले स्पष्ट बहुमतको साथ सरकार बनाउनेछ। पार्टीको चुनावी एजेण्डा बेरोजगारी, लागुऔषध कारोबार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारमुक्त सरकार जस्ता प्रतिबद्धतामा केन्द्रित थियो । आम आदमी पार्टीले दिल्लीको नमुना देखाएर मतदाताको विश्वास जित्ने प्रयास पनि गरेको छ ।
पन्जाब मा परम्परागत रूपमा कांग्रेस र शिरोमणि अकाली दलको प्रभुत्व रहेको छ । यसपाली भने अवस्था फरक थियो । कांग्रेस, आप, शिरोमणि अकाली दल-बसपा गठबन्धन र बीजेपी-पंजाब लोक कांग्रेस गठबन्धनले अधिकांश सिटहरूमा प्रतिस्पर्धा बहुमुखी बनाएको छ। चुनाव हुनुभन्दा एक महिनाअघि आम आदमी पार्टीले संगरूरका सांसद भगवन्त सिंह मानलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा घोषणा गरेको थियो।
पन्जाबमा आम आदमी पार्टीको उदयको मुख्य कारण :
सत्ता विरोधी मत :
कांग्रेसको चन्नी सरकार विरुद्ध बलियो वातावरण थियो। यसले सत्ता विरोधीलाई एकताबद्ध गरेको छ । पन्जाबमा कांग्रेसले न रोजगारीको दिन सके न त लागु पदार्थको लतबाट छुटकारा पाउन कुनै ठोस कदम । भ्रष्टाचार पनि उस्तै मुद्दामा रह्यो । बेरोजगारी पन्जाबको ठूलो समस्या बनेको छ । २०१७ मा, कांग्रेसले शिरोमणि अकाली दल सरकारलाई चुनौती दिन घर-घरमा काम गर्ने वाचा गरेको थियो। त्यसलाई पूरा गर्न कांग्रेस पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । सन् २०२१ को अन्त्यमा पन्जाबमा बेरोजगारी दर ७.८५ प्रतिशत थियो।
कांग्रेसको असन्तुष्टि :
पन्जाब कांग्रेसमा बिगतमा के-के भयो त्यो कसैबाट लुकेको छैन। कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको विवाद रोकिएको छैन । यसले भोटमा नकारात्मक असर पारेको छ । अमरिन्दर सिंहको राजीनामा गत वर्ष सेप्टेम्बरमा लिइएको थियो । जसका कारण सिख जनसङ्ख्या केही हदसम्म कांग्रेसप्रति रिसाएको थियो । पन्जाब कांग्रेसका प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धु, वर्तमान मुख्यमन्त्री चरणजीत सिंह चान्नी र सुनील जाखरबीचको मतभेदको कारणले पार्टीको छवि धमिलिएको थियो ।
दिल्ली मोडेल :
आम आदमी पार्टीका प्रमुख अरविन्द केजरीवालले दिल्ली मोडेल देखाउँदै पन्जाबका मतदाताहरूको ध्यान खिचेका छन्। २०१४ लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीले तीन सीट जितेर आफ्नो उपस्थिति जनाएको थियो । त्यतिबेला आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा एउटा सिट पनि पाएको थिएन। त्यसबेलादेखि, आम आदमी पार्टीलाई पन्जाबमा कांग्रेस र शिरोमणि अकाली दलको कडा प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको थियो।
आम आदमी पार्टीको चुनावी एजेण्डा :
बेरोजगारी, लागूपदार्थ दुर्व्यसन, भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दाहरू आम आदमी पार्टी को १० बुँदे चुनावी एजेण्डामा प्रमुख थिए। आम आदमी पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सरकारी विद्यालय र अस्पतालको अवस्था सुधार गर्ने वाचा गरेको छ । दिल्लीको आम आदमी पार्टीले विगतमा पनि सोही एजेण्डामा काम गर्दै आएकाले जनताको विश्वास पनि जितेको छ । किसानका समस्या समाधान गर्ने वाचा पनि आम आदमी पार्टीले गरेको ।
किसानहरूको साथ :
जब केन्द्रको बीजेपी सरकारले २०२० मा तीनवटा कृषि कानून ल्यायो, पन्जाबका किसानहरू तिनीहरूलाई खारेज गर्न आन्दोलनको अग्रभागमा थिए। केजरीवाल यस मुद्दामा पूर्ण रूपमा किसानहरूको साथमा उभिएका थिए । आम आदमी पार्टीका नेताहरु नियमित रुपमा धर्ना स्थलहरुमा जाने गर्दथे । नेताहरुको आन्दोलनलाई किसानहरुले समन्वय गरेका थिए । यसबाटपनि आम आदमी पार्टी फाइदा भएको देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया