काठमाडौं । सरकार सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीमाथि कठोर बनेको छ ।
सिन्डिकेट लाद्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
यातायात समितिको सम्पत्ति छानबिनका विषयमा निर्णय गर्न गृह, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बैठक बस्दै छ ।
गृहमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने बैठकले यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेसम्मका निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया