काठमाडाैं : नेपालमा हाल प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संकटकाल लगाएको अवस्थामा भन्दा पनि नाजुक बनेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द अाचार्यले एक शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन्, सन्देशमा हाल प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूमा राज्य पक्षको संलग्नता प्रमुख चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख छ ।
यो बर्ष पत्रकारहरूको गिरफ्तारी र निर्वाधरूपमा समाचार संकलनमा रोक लगाउने काम यस वर्ष राज्यपक्षबाट नै बढी भएको पाइएको महासंघको ठहर छ । 'पत्रकारहरूबाट समाचारको स्रोत माग्ने घटना होस् वा मिडियामा आउने समाचारमा रोक लगाउन भएको प्रयत्न, न्यायपालिकासमेत यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अनुदार देखियो । संकटकालमा समेत नदेखिएका यस्ता घटना देखिनुले प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूलाई झस्काएको छ,' सन्देशमा उल्लेख छ ।
यो बर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको हननका घटनामा न्यायपालिक नै संलग्न भएको अारोप पनि महासंघले लगाएको छ । नेपालमा मे ४, २०१७ देखि मे ३, २०१८ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ वटा घटना भएको र महासंघअन्तर्गतको सञ्चार अनुगमन इकाईमा दर्ता भएका घटनाहरूमा सबैभन्दा बढी पत्रकारमाथिको धम्की र दुव्र्यवहारका १९ वटा घटना रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका अनुसार यो बर्ष पत्रकारमाथि १७ वटा अाक्रमणका घटना घटेका छन् । पत्रकार पक्राउका १६ वटा, कब्जा, अपहरण र अवरोधका ६ वटा, नीतिगत अवरोधका ३ वटा र पत्रकारलार्इ बेपत्ता पार्ने १ घटना घटार्इएको छ । यी सवै काममा राज्यपक्षकै बढि संलग्नता देखिएको महासंघको दाबी छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण पनि बनेको जनाउँदै महासंघले विभिन्न तहहरूमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने संविधानका धाराहरू विपरित हुने खालका प्रावधानहरू पनि राखिएको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाईको दफा ११ मा एफएम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई एफ.एम. रेडियो खारेजीको अधिकारसमेत दिइएकोमा महासंघले अापत्ती जनाएको छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने सञ्चारसम्बन्धी ऐनहरू बन्ने क्रममै भएकाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संयन्त्रहरूले कडा निगरानीसहित पहलकदमी बढाउने भएको छ ।
महासंघले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोही नीति अनुरूप सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि पनि नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग अाग्रह गरेको छ । महासंघले अगाडि सार्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिबृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद् जस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लीनफिड नीति लागू गर्ने व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायहरुमा महासंघले ध्यानाकर्ष गराएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया