धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ६ महिनाअघि प्रदेश सभाबाट पारित भएको सो ऐनअनुसार बोर्ड गठन गर्न नपाउँदै संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री राख्ने मनसायका साथ सो ऐन संशोधन गर्न लागेको जनाइएको छ । प्रदेश सभाले सो ऐनलाई २०७७ चैत ७ गते पारित गरेको थियो । ऐनले दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दुध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र दुधबाट बन्ने विभिन्न परिकार उत्पादनमा जोड दिने भन्दै प्रदेश सरकारले सो ऐन ल्याएको थियो ।
बोर्ड गठन गर्दा अध्यक्षमा राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री हुने प्रवाधान राखिएको छ । प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीमा लालबहादुर सुनार रहेका छन । सो ऐन अनुसार बोर्डको अध्यक्षमा उनलाई राख्नुपर्ने भएपछि मन्त्रीको स्वार्थमा सो ऐन संशोधन गरिन लागेको हो ।
दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्नमै शुरुमै समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद समक्ष संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले संशोधित विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् ।
बोर्ड गठन भएपछि प्रदेशमा रहेको स्थानीय जातका भैंसी र गाईहरुको संरक्षण गर्दै दुध उत्पादनमा किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । बोर्डले प्रदेशमा दुध उत्पादन गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने, उत्पादित दुध संकलन गरी प्रशोधन र निर्यात गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने सो ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुई महिनापछि मन्त्रीपरिषद् बैठक
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठक दुई महिना पछि बसेको छ । असार ३० गते पछि बस्न नसकेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको बैठक आइतबार बसेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले आइतबार विहान प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको जानकारी दिइन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०७८ प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री जोशीले भनिन् –‘पहिला प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । सभा सञ्चालन भएको दिन मैले प्रस्ताव पेश गर्ने छु ।’
बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको अन्तरिम संगठन संरचना एवं दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
उनले प्रदेश सरकारको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव भइ आएका, समितिको म्याद थप र स्थानीय तहको सिमा विवाद लगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको बताईन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट पेश भएको दार्चुलाको नौगाड गाउ“पालिका, मार्मा गाउँपालिका र हिमाली गाउ“पालिकाको वडा विभाजन सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई संघिय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले बैठकले प्रदेशको बडीकेदार, रामरोशन क्षेत्र पर्यटन विकास र वैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृत गरेको बताइन् ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहात रहेको कानुन सुधार तथा सुझाव समितिको पनि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । गत असारमै म्याद समाप्त भएको सो समितिको आइतबार बसेको बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया