काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई कानुनी व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो जोड दिइएको हो ।
‘सबै किसमिका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन इकमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप वीच्याट, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई कानुनी व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवा दिनुपूर्व दर्ता नभएको पनि फेला परेको छ । आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्था दर्ता नभएको पाइएको हालेखाले जनाएको छ । त्यसैले, कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
आय कर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६)को (ज) अनुसार तार, रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू–उपग्रहजस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ६७(६) ठ (२) मा नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ ।
इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर स्काइप, ह्वाट्स एप, विच्याट, इमो तथा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, बेभेक्स, सिस्कोजस्ता एप्लिकेसनहरू नेपालमा निर्बाधरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय सेवाको लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानी भइरहेको महालेखाले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया