गाडी खरिदमै स्थानीय तहले गरे एक अर्ब ३३ करोड खर्च

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४३ स्थानीय तहले गाडी खरिदमा मात्रै एक अर्ब ३३ करोड भन्दा बढी रकम सकेका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५१ वटा स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । ती स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरण अन्तर्गतको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका हुन् ।

केन्द्र सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको विकासका लागि पठाएको रकम गाउँको बिकास गर्न छोडेर विलासिताको सवारी साधन किन्नमा खर्च गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न नपाइने भएता पनि जनप्रतिनिधिले विलासितामा सवारी साधन खरीदमा रकम खर्चेका छन् । प्रतिवेदनमा यस्ता कुरामा रकम खर्च गर्ने काम नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

त्यसैगरी महालेखाले सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यातमा दिंदै आएको पाँच प्रतिशत अनुदानको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०७५ ले सरकारी ढुकुटीको रकम अनुदानमा वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको तर लगानी अनुसारको नतिजा नआएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।