बजेटमा राजश्व र करको व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले मानवस्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट र्सिजित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाइ राहत र सहुलियत सहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व नीति र करको दायरा निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।

सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर दश वर्ष पुर्‍याएको छ । सरकारले २०७७/०७८ को आयमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक ५० लाख सम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक १ करोड रुपैयाँ सम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने भएको छ ।

त्यसैगरी २०७५ /७६ सम्मको बार्षिक विवरण नबुझाएकालाई २०७८ असोज मसान्त भित्र बुझाएमा शुल्क तथा जरिवानाको ९० प्रतिशत रकम मिनाहा गरिने भएको छ । त्यसैगरी निवृत्तभरण वापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छुट दिईने भएको छ । अब करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूलय अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाईने भएको छ । त्यसैगरी, ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्क र उत्पतीको प्रमाणपत्र जारी गर्न लाग्ने शुल्कमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिईएको छ ।

अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जिवनदायक सामग्री आयात, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल, मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क २०७८ साल पुष मसान्तसम्मका लागि छुट दिईएको छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातको साधनको प्रयोगको बढावा दिन विद्युतिय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महशुल समेत घटाईएको छ भने इन्डक्शन चुल्होको भंसार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

रेफ्रिजेरेटर, राइसकुकर, पंखा लगाएका विद्युतिय उपकरणको अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाईएको छ । शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महशुल ५० प्रतिशतले घटाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।