काठमाडौं- सरकारले रेल संचालनका लागि कानुनी बाटो खोलेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘रेल्वे विधेयक–२०७६ जारी गरेसंगै रेल संचालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो । यो रेल्वे विधेयक विगत डेढ वर्षदेखि संसदमै अड्किएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत २०७६ पुस १८ गते नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापनाको ब्यबस्था गर्दै संघीय संसदमा ‘रेलवे ऐन–२०७६’ विधेयक दर्ता गरेको थियो।
विगत लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको सो विद्येयक पटक पटक संसद बस्दा पनि पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । मन्त्रालयले रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्क समेत तोक्ने व्यवस्था गर्न संसदमा सो विद्येयक पेश गरेको थियो । जनकपुर–जयनगर रेल तयारी अवस्थामा भएपनि कानुनी अड्चनका कारण संचालन हुन सकेको छैन । सोही रेल सेवा संचालनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत रेलवे विधेयक ल्याएको हो।
क्षति पुर्याए १० वर्ष कैद
अध्यादेशमा रेल चालकको योग्यता तोकिएको छ । जसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टु सम्मको अध्ययन गरेको वा मेकानिकल वा अटोमोवाइल विषयमा कम्तीमा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, चालकको उमेर २५ वर्ष उमेर पूरा भई ५० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ भने रेल चालक सम्बन्धी कम्तीमा तीन बर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ । त्यसैगरी, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चालकको तालिम लिई रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाण पत्र समेत प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
तर शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारण रेल चलाउन योग्य नभएको, आँखाको कमजोरीका कारण चस्मा प्रयोग गर्ने, जसले चस्माको प्रयोग गर्दा पनि राम्रोसँग आँखा नदेख्ने तथा सुन्न नसक्ने व्यक्ति चालक बन्न अयोग्य हुने सो अध्यादेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, रातो, हरियो, पहेलो रंगहरु तुरुन्त छुट्याउन नसक्ने व्यक्ति,रतन्धो भएको, हात वा खुट्टा शक्तिहिन भई काम गर्न नसक्ने भएको व्यक्ति चालक बन्न अयोग्य हुने सो अध्यादेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, रेल वा रेल्वेमा आगो लगाउने वा विष्फोटक पदार्थ ओछयाउने, कुनै प्रज्वलनशील पदार्थ वा विद्युतीय धराप (एम्बुस) बनाई वा अन्य कुनै प्रकारले रेल सञ्चालनमा बाधा पु-याउने तथा रेल वा रेल्वे कब्जा गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले रेल वा रेल्वेको सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पु-याउने काम गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै, त्यस्तै, रेल वा रेल्वेको कुनै निशाना वा बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खुर्किने लगायतका रेल दुर्घटना हुने कुनै कार्य गर्न पाइने छैन।
यदि यस्ता कुनै पनि कसुर गरे कसुरको प्रकृति अनुसार १० वर्ष सजायदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया