काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो बुधबार लाग्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै उक्त विषयको निधो गर्न लागेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेसी तय भएको थियो। तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा सामेल नहुने निर्णय लिएपछि बहस रोकिएको थियो। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका एक दर्जन रिटका निवेदकले संवैधानिक इजलासबाहेक बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै आएका छन्। यसअघि रिट निवेदकको निवेदन प्रशासनिक तवरबाट अस्वीकार गरिएको थियो।
उक्त मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित ‘संवैधानिक बेन्च’बाटै टुंगो लगाइने भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पेसी तय भइसकेको अवस्था रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने बताए। ‘बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै निवेदन पनि परेको छ। के गर्ने भनेर संवैधानिक बेन्चमै छलफल होला’, प्रवक्ता पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘त्यसपछि एउटा निक्र्योल आउला।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानको धारा १३७ बमोजिमको विषय रहेको भन्दै संवैधानिक इजलास गठन गरेको अवस्थामा बृहद् पूर्ण इजलासको मागका विषयमा पनि सोही बेन्चले नै निर्णय दिनुपर्ने बताए। अन्नपूर्ण पोष्टमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया