काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानून बनाउने सन्दर्भमा दलहरुमा प्रशिक्षणको कमी भएको बताएका छन् ।
जनमुखी विधेयकहरु निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दल तथा सांसदहरुलाई प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्नुपरेको बताए । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरु भित्र पनि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास नभएको अनुभव भएको बताए । त्यसैले पार्टीहरुले सांसदहरुलाई राम्रो प्रशिक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘दलहरुमा प्रशिक्षणको कमी भएको छ । विज्ञताको कमी छ । हामी सबै माननिय सांसदहरुमा पनि विज्ञता नभइकन, ज्ञानको तागत भनेको आफ्नो विज्ञताको तागत हो त्यसो नहुँदा खेरी त अरुको भर पर्नुप¥यो । बाहिरबाट ल्याएका विज्ञहरुको भर पर्नुपर्यो । जनप्रतिनिधि जो हजारौं लाखौं जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन उनीहरुले मात्रै जनमुखि विधेयकहरु बनाउन सक्छन । त्यसकारण यसमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ । मैले के भन्न खोजेको हो भने पार्टीहरु भित्र पनि लोकतन्त्रको अभ्यास राम्रोसित हुन सकेको आभास हामीलाई भएको छैन । सामान्य प्रशिक्षणहरु भएको छैन र हामीले संघीय संसदबाट पनि सांसदहरुलाई प्रशिक्षणको वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । ’
अहिलेको परिस्थितिमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरुमाथि रहेको समेत सभामुख सापकोटाले बताए । पछिल्लो समय जनतामा पनि संघीयता आवश्यक रहेको छ भन्ने परेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले संघीयतालाई जीवन्त बनाउने दायित्व पनि सांसदहरुकै भएको बताए । यस्तै वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताका इक्षा, आकांक्षा र भावना समेटेर कानून निर्माण गर्न सकेमा मात्रै सफलता सुनिश्चित हुने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघबाट बन्नुपर्ने कतिपय ऐन कानूनहरु नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको बताए । सबै कुराको वातावरण बनेपनि ऐनकै कारण काम नहुने स्थिति देखा परेको उनको भनाई छ ।
त्यसैले अवको हिउँदे अधिवेशनमा त्यस्ता सबै ऐन कानूनहरु निर्माण गरी संघीय संरचनाका सबै निकायहरुलाई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संघबाट हुनुपर्ने कतिपय ऐन कानूनहरु बन्नुपर्ने कुराहरु नबन्दाखेरी प्रदेशलाई अप्ठेरो छ । संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कतिपय नबन्दाखेरी स्थानीय तहलाई अप्ठेरो् छ । वातावरण बनिरहेको छ तर ऐनकै कारणले झेल्नुपर्ने भएको छ । जे जति छन भोलीका दिनहरुमा यति लामो अवधि गइसकेको छ अव यो हिउँदे अधिवेसनमा कम्तिमा पनि ऐन त बन्ने परिमार्जन हुने संशोधन हुने जाने प्रक्रिया हुन्छन भइरहन्छन् । तर संघले ऐनहरु नबनाइदिएर हामीले काम गर्न पाएनौं भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले गुनासो नहुनेगरी अव बाँकी नीति बनाएका छौं तिनलाई कार्यान्वयनमा लाने हो । म कानून मन्त्रीलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु त्यस्ता ऐन जति सबै यो हिउँदे अधिवेसनमा पास गरेर अव प्रदेश र स्थानीय तहको लागि संघले बनाउने कुनैपनि ऐनहरु बाँकी छैन भनेर भन्न सक्ने हामी बनाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संघीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने बेला आएको बताए । उनले कति गते बोलाउने भन्ने टुंगो नलागेपनि नियमित अधिवेशन सुरु हुने बताइन् । अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग पनि छलफल भइरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो नियमित अधिवेसन अन्त्य भएको धेरै समय बितिसक्यो । नियमित अधिवेसन प्रवेश गर्ने बेला भइसकेको छ । तसर्थ मैले अनौपचारिक रुपमा सभामुखलाई भनेको छु । र कर्मचारी साथीहरुलाई पनि भनेको छ । यहाँको अवश्यक पूर्व तयारीको निम्ति यहाँले काम गर्नुहोला भनेको थिए । मैले अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सभाको हल हेर्दा बनाउनु भएको छ तर फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेछ । प्रतिनिधि सभाको सम्भवतः त्यसै गर्नुभएको होला । हामी नियमित अधिवेसनको निम्ति कति गते भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन तर निमित अधिवेसन आव्हान हुन्छ । त्यसको लागि सम्माननिय सभामुख, सम्माननिय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष त्यहाँका कर्मचारी साथीहरुलाई त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुभएको रहेछ काम गर्नुभएको रहेछ ।’
कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले विकासलाई आत्मसाथ गर्दै जानुपर्ने बेला आएको पनि बताइन् । परिवर्तन, विकास र चेतनालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया