अब सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क लिन नपाउने !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।

बुधवार सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारी र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको परमादेश अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

गत असोज १५ गते सर्वोच्चले कोरोना पीसीआर परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रलायले भने शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नु कानून सम्मत भएको जिकिर भन्दै परमादेश दिएको थियो ।

उक्त सरकारको परमादेशले अनुमति नपाएसँगै सरकारले पीसीआर परीक्षण र उपचार शुल्क लिन नपाउने भएको छ ।