संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीले प्रभावित कक्षा सञ्चालनको जिम्मा अन्ततः पालिकाहरूलाई सुम्पेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने मन्त्रालयले आफैंले केही गर्न नसकेपछि बाध्य भएर कक्षा १२ सम्मको कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको आरोप लगाएका छन् ।
असारमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण अभियान सुरु गरेको मन्त्रालयले असोज १ देखि लागू हुने गरी पुनः विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । केन्द्र सरकारबाटै सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइ अभियान प्रभावहीन भएपछि पालिकालाई नै कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने गरी अर्को निर्देशिका जारी गरिएको हो । निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहले विद्यालयगत, क्षेत्रगत, वडागत, समुदायगत र कक्षागत रूपमा पठनपाठन गराउन सक्नेछन् । निर्देशिकाले पनि नियमित पठनपाठन गराउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । ‘कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेमा प्रत्यक्ष शिक्षण गर्न बाधा पर्नेछैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया