कर्मचारीले राज्यविरुद्ध बोले पेन्सन नपाउने

अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचरीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोले वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा परे पेन्सन सुविधा नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले हालै पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकमा यस्तो प्रावधानसमेत समेटिएपछि केही पूर्वप्रशासक र बहालवाला कर्मचारीले निवृत्त भएपछि हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा बन्द्येज लगाउन खोजिएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको दफा ६२ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।