कार्यकर्ता र आफन्त भर्ति गर्दै चामुण्डाविन्द्रासैनीः गैरकानुनी रुपमा ४ सल्लाहकार नियुक्त

लक्ष्मीप्रसाद पौडेल / सुर्खेत । दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले गैर कानूनी रुपमा नगरपालिकामा कार्यकर्ता र आफन्तजन भर्ति गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यबहादुर शाहील ऐनविपरीत स्वकीय सचिव नियुक्त तथा सल्लाहाकार नियुक्त गरेको पाइएको हो । संविधानले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको सेवा सुविधा हेर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारके स्थानिय सरकारका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनमा यसप्रकारका राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

नगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद रिजालले दिएको सूचनाअनुसार रविन्द्र शाहीलाई विषय विज्ञ, पत्रकार मदन विकलाई प्रेस सल्लहाकार, निरक शाहीलाई स्वकिय सचिव र धु्रवकुमार शाहीलाई कानुनी सल्लाहाकारको रुपमा नियुक्त गरिएको छ ।

को के नाता पर्छन् नगर प्रमुख शाहीका ?

वडा नम्बर पाँचका अध्यक्ष नारायण रेग्मीका अनुसार नगर प्रमुखको सचिवालय चार सदस्यीय रहेको छ । जसमा उनले कार्यकर्तादेखि आफन्तजनलाई भर्ति गरेका छन् । ‘विषय विज्ञ भनेर नियुक्त गरिएका रविन्द्र शाही मेयर शाहीका बहिनि ज्वाई र नेकपाको नगरसमिति संयोजकसमेत हुन् ।’ उनले भने, ‘स्वकिय सचिव निरक शानही नेकपाका कार्यकर्ता हुन् ।

उनीहरुले कामको नाममा सिन्को भाँच्ने कुरा छाडौँ फोकटमा लाखौँ रुपैयाँ खाएका छन् ।’ अध्यक्ष रेग्मीले मेयर शाहीले सत्ताको दुरुपयोग गरि मनपरी गरेको आरोपसमेत लगाए । वडा अध्यक्ष रेग्मीले बताएको कुरा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष रगबहादुर तामाङले पनि स्विकार गरे ।

‘हो करिब डेढ वर्षअघि नै उहाँहरुलाई नियुक्ति गरिएको हो ।’ उनले भने, ‘नगरपालिकामा सल्लाहा सुझाव दिन भनि नियुक्त गरिएको रविन्द्र शाही हाल नेपाल कम्यिुनिष्ट पार्टि नगर समिति संयोजकसमेत हुनुहुन्छ ।’

‘मेयर साहेबले स्थानीय पत्रकार मदन विकलाई प्रेस सल्लहाकारको रुपमा मासिक २० हजार पारिश्रमिक दिएर नियुक्त गरेका छन् ।

नगरपालिकाको प्रेस सल्लहाकारको रपमा नियुक्त भएका विकले मेयर शाही जहाँ जान्छन् जे गर्छन् त्यस्ता क्रियाकलापको फोटो फेसबुकमा राख्ने् गर्छन् ।’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक वडाअध्यक्षले भने, ‘प्रेस सल्लाहाकारले केवल मेयर शाहीको प्रचारमा मात्रै ध्यान दिन्छन् । मिडियामा आउन रहर मान्ने मेयर शाहीलाई विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता गरेर पठाइदिने, विभिन्न मिडियामा अन्तर्वाता लगिदिन समन्वय गर्नेबाहेक उपमेयरको समेत वास्ता गर्दैनन् ।’

मासिक लाखौँ रुपैयाँ तलबमा खर्च हुँदै

नगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद रिजालले दिएको सूचनाअनुसार प्रेस सल्लाहाकार मदन विकलाई २०७४ असोजमा मासिक १० हजार दिनेगरी नियुक्त गरिएपनि केहि समयपछि मासिक २० हजार रुपैंया तलब तोकिएको छ । ‘२०७४ फागुन २३ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट नगर प्रमुखका स्वकिय सचिव निरक शाहीलाई मासिक २५ हजार पारिश्रमिक दिनेगरी नियुक्त गरिएको थियो । सोही बैठकबाट नै धु्रबकुमार शाहीलाई मासिक २५ हजार पारिश्रमिक दिनेगरि कानूनी सल्लाहाकारको रुपमा नियुक्त गरिएको हो ।’ उनले भने, ‘ २०७५ जेठ २ गते विशेषज्ञ भनेर नियुक्त गरिएका रविन्द्र शाहीको मासिक ३० हजार पारिश्रमिक रहेको छ । यसरी नगरप्रमुखले नियुक्त गरेका चार जनाको पारिश्रमिक मासिक एक लाख रुपैयाँ हुन जान्छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

संविधानले स्थानीय सरकारको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा ऐन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ साल असार २४ गते कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको ऐन पारित गरेको थियो । ऐनमा तोकेबमोजिम बाहेकको सुविधाका लागि स्थानीय सरकार स्वयंले निर्णय गर्न पाउने व्यावस्था छैन ।

सेवा सुविधाका सम्वन्धमा हेरफेर गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै छ । ऐनमा सथानिय सरकारका पदाधिकारीहरुलाई कुनै किसिमका सल्लाहाकार र सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छैन । अशक्त पदाधिकारीको सन्दर्भमा भने एक जना परिचालक राख्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐन बन्नु पूर्वका निर्णयलाई पनि ऐन बमोजिम लागू गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सल्लहाकार नियुक्तिको अनुमति स्थानीय सरकारलाई छैनः प्रदेशसभा सदस्य रेग्मी

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सदस्य धर्मराज रेग्मीले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको सेवा सुविधाकासम्बन्धी कानून प्रदेश सरकारले बनाइसकेको र सहयोगी तथा सल्लाहकारहरू अधिकार नदिइएको बताए । ‘स्थानीय तहका पधादीकारीको सेवाका सुविधा सम्वन्ध सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै छ’, उनले भने, ‘कसरी कुन स्रोतबाट राखियो भन्ने थाहा भएन । प्रचिलित कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।’

यसो भन्छ नगरपालिका

नगरपालिकामा गैरकानूनी रुपमा सल्लाहकार राखेको सन्दर्भमा नगरपालिका उपप्रमुख तारा शाही खत्रि आफूले कुरा नबुझेको भन्दै कर्मचारीसंग कुरा गर्न आग्रह गरिन् ।

नगरप्रमुख शाहीले भने, आफूहरुले कुन कानूनअन्तर्गत नियुक्ति गरिएको हो भन्नेकुरा कानून पढ्नुपपर्ने बताए । ‘हामिले कुन कानूनअन्तर्गत नियुक्ति गरेको भन्ने कुरा मैले पनि कानून पढ्नुपर्छ । म अहिले बैठकमा छु ।’