लकडाउनलगत्तै कृषि क्षेत्रको राहतका कार्यक्रम आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश पनि भएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेन ।
राहतको अपेक्षा गरेका त्यस्ता किसानको ध्यान अब आगामी वर्षको बजेटतर्फ केन्द्रीत छ ।
यसैबीचमा कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका लागि थप ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ माग गरेको खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया