सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन साझा पार्टीको माग

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेक फिर्ता लिन साझा पार्टीले माग गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सूचना विधेक तत्काल फिर्ता निल जोडदार माग गरेको छ ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको शिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्ताशिन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मूख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हीत र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ।

सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको पार्टीको ठहर छ । साथै, वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायाहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयका सजायाहरू असामान्य र अत्यधिक भएको उल्लेख गरेको छ ।

विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन् स्पष्टरूपमा नियन्त्रण लागू हुनेछ। तसर्थ, साझा पार्टी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग पार्टीले माग गरेको छ ।

अन्यथा, आम सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, संचार माध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प नहुने चेतावनीसमेत विज्ञप्ती मार्फत दिएका छ ।