काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ ।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि भविष्यमा हुने आर्थिक भार कम गर्न सरकारले भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाएको हो । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार आन्दोलनबाट भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै सबै सरकारी भवनको बीमा गर्न लागिएको हो ।
२०८२ भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । त्यसक्रममा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
क्षति भएका अधिकांश सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह नियमित गरिएको छ । तर, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मत गर्न सम्भव नभएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले बताए ।
ती दुई संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी छ भने प्रदेशसभा भवन हेटौँडा–१६ र १९ मा निर्माण हुने प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणस्थलमा बनाउने योजना छ ।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच, बागमती सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि ३१ दशमलव २ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ वटा रुख कटान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । आन्दोलनका क्रममा निजी घरमा भाडामा सञ्चालित प्रदेश सरकारका कार्यालयसमेत क्षतिग्रस्त भएका थिए । निजी घरको मर्मत सरकारले गर्न नमिल्ने भएकाले ती कार्यालय पुनः भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया