काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले समाज कल्याण परिषद्लाई ‘सबैभन्दा बदनाम संस्था’को संज्ञा दिएका छन् ।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सांसद सुनारले समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले प्राप्त गर्ने रकम र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले विशेषगरी दलित, गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका नाममा आउने वैदेशिक सहायता वास्तविक लक्षित समुदायसम्म नपुगेको दाबी गरे । कार्यक्रम, तालिम र प्रशासनिक खर्चका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
सुनारले राउटे समुदायका नाममा विगतमा खर्च भएको रकमको परिणामसमेत खोज्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘समाज कल्याण परिषद् यी सबै एनजीओ, आईएनजीओको हेडमास्टर हो । त्यहाँभित्र टक्रक्क छलफल हुन्छ । आँखा मिलाउने, भाका मिलाउने, कागज मिलाउने काम हुन्छ।’
उनले दलित, सुकुमबासी, बादी, डुम, चमार, मुसहरलगायत समुदायका नाममा वैदेशिक सहयोगमार्फत आएको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रक्रियामा प्रश्न छैन, परिणाम के हो ? परिणाम चाहियो यहाँ,’ उनले भने।
सांसद सुनारले केही एनजीओका कार्यक्रममार्फत जातीय तथा साम्प्रदायिक तनाव बढाउने गतिविधि भइरहेको आरोपसमेत लगाए । जात, धर्म वा समुदायका नाममा सामाजिक विभाजन बढाउने गतिविधिलाई वैदेशिक सहयोग वा सरकारी स्वीकृतिको आडमा सञ्चालन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
उनले सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । विदेशी स्रोतबाट रकम ल्याएर त्यसको प्रयोगका नाममा सामाजिक द्वन्द्व बढाउने काम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, दलित तथा गरिब समुदायका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले ढिलाइ गर्ने गरेकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । पूर्वाधार निर्माणका लागि तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने तर लक्षित समुदायको जीविकोपार्जन तथा क्षमता विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए ।
सुनारले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा ऋणको प्रभावकारी लेखापरीक्षण र उपयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरे । सरकारको प्रत्यक्ष खातामा नआउने वैदेशिक सहायता रकमको समेत लेखापरीक्षण हुनुपर्ने उनले बताए ।
वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा निर्माण भएका ठूला पूर्वाधारको उपयोगिता र आर्थिक प्रतिफलबारे समेत प्रश्न उठाउँदै उनले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललगायत परियोजनाको सञ्चालन अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।
ऋणको भार मात्रै थपिने गरी वैदेशिक ऋणमा परियोजना अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया