बागमतीको सत्ता रस्साकस्सीमा कांग्रेस र एमाले, कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं । अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदा ३ गतेभित्र विश्वासको मत लिने भएका छन् । कांग्रेस बागमती संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको भदौ ३ गतेभित्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो । गत साउन ६ गते  सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी भदौ ४ गतेभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारमा सहभागी कुनै दल बाहिरिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सत्ता साझेदार एमालेले बागमती सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपासँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन साझेदारी गरेको छ । त्यस अवस्थाबीच कांग्रेस साना दलको समर्थनमा सरकार टिकाउने रणनीतिमा छ । एमाले र नेकपाको सरकार गठनको अवस्था पनि साना दलको समर्थन बिना सम्भव छैन । 

बागमती प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । यो अंकगणितअनुसार सरकार गठनका लागि ५३ जना सदस्यको बहुमत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट, नेकपा एमालेको २५ सिट (उपसभामुखसहित) छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । १२ सिट रहेको राप्रपा बागमती प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिकामा छ ।

बागमती प्रदेशसभामा रहेका तीन ठूला दल कांग्रेस तथा एमाले र नेकपाको गठबन्धन तीन साना दललाई फकाउन व्यस्त छन् । २ सिट संख्या रहेको हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा) लाई मुख्यमन्त्री बानियाँ सरकारमा सहभागी गराएर विश्वासको मत लिने दाउमा लागेका छन् ।

३ सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी सरकारमा नजाने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । १२ सिटको राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो अवस्था रही रहे बागमतीमा सरकार गठन थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपाबीचको गठबन्धनलाई प्रदेशमा दुवै दलका नेताहरूले नै अविश्वास गरिरहेका छन् । नेकपामा रहेको पूर्वसमाजवादीहरूले प्रदेश सरकारको गठन गर्न प्रदेशकै अधिकार रहेकाले केन्द्रीय गठबन्धन नमान्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि नेकपाले सरकार गठनमा सहयोग गर्ने र अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउन कार्यदल नै बनाएको छ । नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सालिकराम जम्मकट्टेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बानियाँले समर्थन गर्न औपचारिक रूपले पत्राचार समेत गरेका छन् । यसले पनि बानियाँ सरकारबाट राजीनामा दिने मुडमा देखिँदैनन् । हानेपालाई सरकारमा सहभागी गराएर उनले प्रदेश सभाको सामना गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने भएको हो । राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल भए पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताइएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन प्रदेश सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक देखिँदैनन् । राप्रपा बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयको ठोस निर्णय नआएको बताउँछन् । आधिकारिक नआएकाले अध्यक्ष लिङ्देनले बैठकमा समेत छलफललाई प्राथमिकता नदिएको बताइएको छ । 

तर मुख्यमन्त्री बानियाँले राप्रपालाई विश्वासको मतको लागि पठाएको पत्र दलका नेता थापाकै हातमा पत्र थमाउँदा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसमेत सँगै रहेको एक सांसदको दाबी छ ।

यसैबीच राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रको निर्देशनबिना प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ । ‘पार्टीको निर्देशन बिना सत्ता केन्द्रित कुनै गतिविधिमा सहभागी नहुन सबै प्रदेशको संसदीय दल र प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई बैठक निर्देश गर्दछ,’ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकले प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको छ । 

‘वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल छैन र लालायित पनि छैन। प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर निर्माण गरुन् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ,’ बैठकका निर्णयबारे प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उता, बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न नेकपा एमालेमा किचलो बढेको छ । एमालेका बहुमत सांसदले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न गरेको प्रयासपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको छलफलबाट संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई नै निरन्तरता दिने सहमति बनेको थियो । 

तर मुख्यमन्त्री बन्न नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि एमाले नेताहरूबीच वादविवाद, आरोप प्रत्यारोप मात्रै होइन एकअर्कालाई अपमानित गर्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ ।

एमाले र नेकपाबीच नयाँ मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा परेसँगै एमालेमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच खिचातानी र आन्तरिक संघर्ष चलेको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया चार वर्षको पर्खाइपछि मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । तर पार्टी सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतका विश्वास पात्र किरण थापा मगर मुख्यमन्त्रीको दाबेदार बनेपछि एमालेमा किचलो सुरु भएको हो । भक्तपुरबाट निर्वाचित थापा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट मानिन्छन् ।

थपलिया र थापाबीच मुख्यमन्त्रीका विषयमा प्रतिस्पर्धा चलेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा मध्यरातसम्म चलेको छलफलमा वादविवाद बढ्दै जाँदा थपलिया अचेत भई ढल्ने अवस्थासम्म पुग्यो । चार वर्षसम्म दलको नेताको रूपमा पार्टी हाँकेका थपलियामाथि एउटा पक्षमा उभिएर आफ्नै सांसदहरूले अयोग्यताको आरोपसमेत लगाएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूका बताउँछन् । थपलियाले पार्टी नेतृत्वबाटै अपमानित व्यवहारको सामना गर्नुपरेको सांसदहरू बताउँछन् ।

थापाले आफ्नो पक्षमा दलभित्र बहुमत जुटिसकेको र समर्थन प्राप्त गर्ने दलका सांसदहरूको संख्या नै तोकेर आफूलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेपछि थपलियालाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको थियो । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएका एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिएको थियो ।

करिब एक वर्षको मुख्यमन्त्री बन्नका लागि भएको यो घटनाक्रमले एमालेभित्र विश्वासघात, गुटको अर्को बीजारोपण भएको छ । एमाले बागमतीमा पहिलो पटक आफ्नै दलभित्र पद हत्याउने लडाइँमा नेताहरू उत्रिएपछि अब एमालेले आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै सरकार गठन गर्छ वा शक्ति संघर्षले सरकार गठन नै लम्बिने हो भन्ने अब विकसित हुने घटनाक्रमले देखाउने छ । बागमतीमा सरकार गठनको अंकगणित र एमालेभित्रको नेतृत्व संघर्ष सँगसँगै अघि बढ्ने अवस्था रहेकोमा बहुमतका लागि आवश्यक दुई सांसद जुटाउने चुनौतीसँगै जटिल देखिन्छ ।