पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काममा थप रोक लगाएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरुमाथि छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो आदेश दिएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन नगर्न भनेको हो ।

सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति माग्ने र जाँचबुझ गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता र मर्यादा विपरित हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।